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औद्योगिक नीति 1948 | Industrial policy 1948औद्योगिक नीति 1956 | Industrial policy 195630 अप्रैल 1956 को केंद्र सरकार ने दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की उद्योगों पर बल दिया गया, इस हेतु इस औद्योगिक नीति को समाजवादी औद्योगिक नीति भी कहते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति की समीक्षा हेतु 1966 में RK हजारी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिफारिश किया कि औद्योगिक लाइसेंस आवेदन के क्रम में दिया जाए। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की चार श्रेणियां निर्धारित की गई थी, जिसे 1956 की नीति में घटाकर 3 कर दिया गया। उद्योगों का विकास पिछड़े क्षेत्रों का विकास पूंजी की प्रधानता पर बल दिया गया रोजगार को गौण बना दिया गया।औद्योगिक विकास हेतु 1951 में औद्योगिक विकास अधिनियम को पारित किया गया 8 मई 1952 से इन्हें लागू किया गया। 1973 में दत्त समिति की सिफारिश पर संयुक्त क्षेत्र का गठन हुआ, जबकि 1977, 1980 और 1990 की औद्योगिक नीतियों को 'विस्तृत दिशा-निर्देशक' की संज्ञा दी जा सकती है। औद्योगिक नीति 1991 (industrial policy 1991)पी वी नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई 1991 को उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा किया। इस औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया और 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 5 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया।वर्तमान में लाइसेंस की आवश्यकता वाले पांच उद्योग :
नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं:
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भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? - bhaarat kee audyogik neeti kee ghoshana kab kee gaee thee?
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