मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश - madhy pradesh pradooshan niyantran bord bhopaal madhy pradesh

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) से दी सहमति / नवीकरण

  1. क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) से दी सहमति / नवीकरण

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मध्य प्रदेश में बिजनेस हुआ अब और आसान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लिया यह फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों और संस्थानों को राहत देते हुए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) से विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने के शुल्क में भारी कमी की है। मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग...

Deepakभाषा,भोपालThu, 27 Jan 2022 11:08 PM

मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों और संस्थानों को राहत देते हुए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) से विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने के शुल्क में भारी कमी की है। मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव और एमपीपीसीबी के अध्यक्ष अनिरुद्ध मुखर्जी ने कहा कि यह निर्णय कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

बातचीत के बाद उठाया कदम
अनिरद्ध मुखर्जी ने कहाकि लोगों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ली जाने वाली अनुमति, अनुमोदन और पंजीकरण शुल्क को 40 से 50 प्रतिशत तक कम कर दिया है और इसकी प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर, 2021 में भोपाल में और दिसंबर में इंदौर में औद्योगिक संघों और प्रतिनिधियों से साथ बैठक करने के बाद ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं।

कई सुझाव किए गए लागू 
मुखर्जी ने कहा कि एमपीपीसीबी ने अपने एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को प्रदर्शित करने और किसी भी तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एक समिति भी गठित की है। उन्होंने कहा कि समिति ने अक्टूबर-नवंबर में भोपाल और रायसेन जिले के मंडीदीप में आईटी विशेषज्ञों,  उद्योग संघों और प्रतिनिधियों के साथ तीन बार मुलाकात की और हाल में सुझावों को लागू किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की समीक्षा करने के बाद विभाग ने शुल्क संरचना को तुलनीय और अधिक तर्कसंगत बनाया है।

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
मुखर्जी ने कहा कि अगर उद्योग स्थापना के लिए अनुमति और संचालन की अनुमति के नए आवेदन 30 दिन से अधिक समय से लंबित हैं तो एमपीपीसीबी के निदेशक मंडल ने कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से स्वयं ही अनुमति जारी करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों की लागत कम करने के अलावा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

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मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी?

मध्यप्रदेश में प्रदूषण निवारण के उद्देश्य से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 23 सितंबर 1974 को मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था । जिसका नाम 1 नवंबर 1980 को परिवर्तित कर मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड रखा गया है इसका मुख्यालय भोपाल में है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य क्या है?

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य तथा उद्देश्य उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान करना। उत्पादन इकाइयों के संचालन हेतु सहमति देना तथा प्रदूषण से सम्बंधित निवारक उपायों का नियमन करना। औद्योगिक इकाइयों के निरंतर निरीक्षण के माध्यम से प्रदूषण पर नियंत्रण करना।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन के रूप में कार्य करता है तथा मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।