राजकोषीय नीति क्या है राजकोषीय नीति के मुख्य उपकरणों की व्याख्या करें? - raajakosheey neeti kya hai raajakosheey neeti ke mukhy upakaranon kee vyaakhya karen?

राजकोषीय और मौद्रिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव की तैयारी

• 06 Oct 2018
• 7 min read

राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों का प्रयोग सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को विनियमित या नियंत्रित करने के लिये किया जाता है। इन दोनों ही नीतियों के माध्यम से कर व्यवस्था, मुद्रास्फीति आदि को नियंत्रित किया जाता है। अंततः सरकार व रिजर्व बैंक का उद्देश्य एक ही रहता है कि विकास दर और महँगाई में संतुलन बना रहे।

चर्चा में क्यों?

• मौद्रिक नीति की नई व आधुनिक व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से वित्त विधेयक-2016 के जरिये रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में बदलाव किया गया है। बदलाव यह है कि मौद्रिक नीति का दारोमदार अब एक समिति पर होगा। जिस तरह वर्तमान में USA में है।
• रिजर्व बैंक के गर्वनर की अगुआई वाली मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होंगे इनमें से 3 रिजर्व बैंक के होंगे जबकि 3 केन्द्र सरकार की ओर से नियुक्त होंगे। ये सदस्य 4 साल के लिये नियुक्त किये जाएंगे।
• मौद्रिक नीति समिति किसी भी मुद्दे पर बहुमत के आधार पर फैसला करेगी। हर सदस्य को एक-एक मत का अधिकार मिलेगा। बराबर मत की स्थिति में रिजर्व बैंक गवर्नर का मत निर्णायक होगा।

नई मौद्रिक नीति व्यवस्था की आवश्यकता

• इस नई व्यवस्था की शुरुआत रिजर्व बैंक एवं सरकार के बीच मतभेद को दूर करने एवं महँगाई दर के लक्ष्य के निर्धारण में सरकार की मजबूत भूमिका सुनिश्चित करने के लिये की गई है।
• इससे पहले रिजर्व बैंक अपने स्तर पर महँगाई दर का लक्ष्य तय करता था और उसी हिसाब से मौद्रिक नीति का रुख तय करता था लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान ऐसे कई मौके आए जब महँगाई दर के साए में विकास बनाम ब्याज दर को लेकर तीखी बहस हुई और कुछ मौकों पर तो केन्द्र सरकार ने नीतिगत ब्याज दर में कमी नहीं किये जाने को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से रिजर्व बैंक के प्रति नाराजगी भी जताई।
• सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, दो परिस्थितियों में कहा जाएगा कि महँगाई दर का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। पहली बार, जब लगातार तीन तिमाही तक औसत महँगाई दर लक्ष्य की ऊपरी सीमा से कहीं अधिक है। दूसरी बार, जब लगातार तीन तिमाही तक निचली सीमा से कम है।
• भारत में महँगाई दर को मापने के लिये 1 अप्रैल, 2014 से थोक महँगाई दर की बजाय खुदरा महँगाई दर को प्रमुख आधार बनाया गया है।
• अभी तक रिजर्व बैंक साल में 6 बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करता रहा है, लेकिन नई मौद्रिक नीति की व्यवस्था में 4 बार मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाएगी।

मौद्रिक नीति बनाम राजकोषीय नीति

• आमतौर पर यह माना जाता है कि मौद्रिक व्यवस्था का दारोमदार देश के केन्द्रीय बैंक, जबकि राजकोषीय व्यवस्था की जवाबदेही सरकार पर होती है। मौद्रिक व्यवस्था जहाँ बाजार में नकदी पर नियंत्रण कर कीमतों को स्थिर बनाने का प्रयास करती है, वहीं राजकोषीय व्यवस्था कर के माध्यम से सरकार के लिये आय जुटाने और जनहित में खर्च करने पर ध्यान देती है। किंतु दोनों का लक्ष्य आर्थिक विकास ही है।
• ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बिना चल सकती है, पर बहस इस बात की है कि आर्थिक प्रबंधन के लिये दोनों में कौन-सी नीति की भूमिका मुख्य होनी चाहिये। राजकोषीय नीति युद्ध और शांति के समय भिन्न-भिन्न होती है, जैसे युद्ध के समय सेना पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिये टैक्स अधिक लगाने के बजाय ऋण लेकर काम चलाया जाए, जबकि मौद्रिक नीति निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से चलती है, जैसे कितनी मुद्रास्फीति होनी चाहिये, ब्याज दरों का कौन-सा उचित स्तर होना चाहिये इत्यादि।
• मौद्रिक नीति की कामयाबी तथा वांछनीय आर्थिक विकास के लिये दोनों ही नीतियों (मौद्रिक और राजकोषीय नीति) में बेहतर संयोजन ज़रूरी है।

आगे की राह

• एफआरबीएम कानून में बदलाव के लिये सरकार ने एन.के.सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2017 में वित्त मंत्री को सौंप दी।
• इस समिति ने एफआरबीएम द्वारा किये गए काम-काज की समीक्षा और इसमें सुधार की रणनीति बतायी/समिति ने इसके लक्ष्यों से जुड़े विभिन्न पक्षों पर गौर किया।
• इस समिति द्वारा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के रूप में मौजूदा तय संख्या (जीडीपी का अनुपात) के स्थान पर लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटे की रेंज तय करने की जरूरत पर भी बल दिया।
• राजकोषीय घाटे को रेंज में रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार पर खर्चों और आमतौर पर योजना व्यय में भारी कमी करके एक नियत संख्या में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने का दबाव नहीं होगा।
• मौद्रिक नीति की नई व्यवस्था और एफआरबीएम एक्ट में बदलाव देश के आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे।
• राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार पर खर्चों और खासतौर पर योजना व्यय में भारी कमी करके एक नियत संख्या में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने का दबाव नहीं होगा।

राजकोषीय नीति वह नीति हैं जिसमें सरकार अपने आय, व्यय, और ऋण व्यवस्था का उपयोग आर्थिक विकास, आर्थिक समानता, तथा पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए करती हैं।

राजकोषीय नीति का अर्थ

राजकोषीय नीति सरकार की आय, व्यय तथा ऋण से सम्बन्धित नीतियों से लगाया जाता है। अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति व्यय, ऋण, कर, आय, हीनार्थ प्रबन्धन आदि की समुचित व्यवस्था बनाये रखती है, जैसे-आर्थिक विकास, कीमत में स्थिरता, रोजगार, करारोपण, सार्वजनिक आय-व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि। इन सबकी व्यवस्था राजकोषीय नीति में की जाती है। 

राजकोषीय नीति के आधार पर सरकार करारोपण करती है। वह यह देखती है कि देश में लोगों की करदान क्षमता बढ़ रही है अथवा घट रही है। इन सब बातों का अनुमान लगाकर ही सरकार करों का निर्धारण करती है। व्यय नीति में भी वे निर्णय शामिल किये जाते हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ऋण नीति का सम्बन्ध व्यक्तियों के ऋणों के माध्यम से क्रय शक्ति को प्राप्त करने से होता है। सरकारी ऋण-प्रबन्ध नीति का सम्बन्ध ब्याज चुकाने तथा ऋणों का भुगतान करने से होता है। 

राजकोषीय नीति आय, व्यय व ऋण के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। स्मरण रहे, राजकोषीय नीति और वित्तीय नीति में अन्तर होता है। राजकोषीय नीति के अन्तर्गत मुख्य रूप से चार बातों को सम्मिलित किया जाता है:

1. सरकार की करारोपण नीति (Taxation Policy), 
2. सरकार की व्यय नीति (Expenditure Policy), 
3. सरकार की ऋण नीति (Public Debt Policy), 
4. सरकार की बजट नीति (Budgetary Policy), 

राजकोषीय की परिभाषा

प्रो0 आर्थर स्मिथीज ने राजकोषीय नीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि- ‘‘राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। 

इस सम्बन्ध में श्रीमती हिक्स (Mrs. Hicks) का कहना है कि ‘‘राजकोषीय नीति का सम्बन्ध उस पद्धति से है जिसमें लोक-वित्त के विभिन्न अंग अपने प्राथमिक कत्त्ाव्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से आर्थिक नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं।’’

राजकोषीय नीति के उद्देश्य

आर्थिक विकास के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना राजकोषीय नीति का मुख्य कार्य है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य किसी राष्ट्र विकास के लिए उसकी परिस्थितियों, विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं और विकास की अवस्था के आधार पर निर्धारित किये जाते है राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य कहे जा सकते हैं :

1. पूंजी का निर्माण करना - राजकोषीय नीति के अन्तर्गत करारोपण द्वारा चालू उपभोग को कम करके, बचत में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाते हैं, ताकि पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त हो सके। 

2. राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना -  पूंजी निर्माण के अलावा राजकोषीय नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है। 

3. आय व धन वितरण की विषमताओं को कम करना - आय व धन के वितरण की समानता बनाए रखना आर्थिक विकास का केवल लक्ष्य ही नहीं वरन् एक पूर्व आवश्यकता भी है। अत: सरकार को चाहिए कि अपनी राजकोषीय नीति का निर्माण इस प्रकार से करे कि धन वितरण की विषमताएँ देश में कम से कम हो सकें। 

4. मुद्रा स्फीतिक दशाओं पर नियंत्रण लगाना - अल्प-विकसित देशों में विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए पूंजी का सर्वथा अभाव होता है। प्राय: देखने में आता है कि धन की इस कमी को सम्बन्धित सरकारें हीनार्थ प्रबन्ध् ान के अन्तर्गत नोट छाप कर पूरा करती है। जिससे मुद्रा स्फीतिक दशाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। बढ़ती हुई कीमतें, न केवल समाज के लिए कष्टप्रद हैं बल्कि विकास की लागत में भी अनावश्यक वृद्धि कर देती हैं। इस दृष्टि से राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण कार्य ‘प्रभावपूर्ण माँग’ (Effective Demand) को कम करके मुद्रा प्रसार पर रोक लगाना है। 

5. रोजगार से सुअवसरों में वृद्धि करना -  राजकोषीय नीति के विभिन्न उद्देश्यों में एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना है। 

प्रो. लुइस का मत है कि देश में उपलब्ध जनशक्ति (Manpower) को पूर्ण रोजगार दिलायें, बिना आर्थिक विकास का लक्ष्य अधूरा है। यह काम सरकार का है कि वह अपनी मौद्रिक व रोजकोषीय नीति के अन्तर्गत एक ऐसा वातावरण तैयार करे कि जिसमें सभी लोगों को यथाशक्ति कार्य करने का सुअवसर उपलब्ध हो सके। 

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार-’’मानवीय हितों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह उन लोगों को, जो काम करने के योग्य तथा काम करने के इच्छुक है, उपयोगी ढंग की रोजगार दशाएँ उपलब्ध कराए।’’

राजकोषीय नीति के उपकरण

1. करारोपण -  आर्थिक विकास का आधार कर नीति तथा सरकार की आय होती है। अत: करारोपण करदान क्षमता के आधार पर किया जाना उचित है। करारोपण इस प्रकार से किया जाय कि उसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा व योग्यता पर न पड़े, साथ ही सरकार को आय भी प्राप्त हो सके।

2. सार्वजनिक व्यय - राजकोषीय नीति का यह महत्वपूर्ण उपकरण है, सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय उत्पादक होना चाहिए जिससे आधारभूत ढाँचे को व्यवस्थित किया जा सके। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से किया जाय कि इसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा व योग्यता पर नहीं पड़े। देश की आवश्यकता के अनुरूप ही सार्वजनिक व्यय होना चहिए। 

उदाहरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सिंचाई, यातायात, श्रम कल्याण, बीमा सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, बाल विकास आदि कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाना अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा। यदि सार्वजनिक व्यय गैर-विकास के कार्यक्रमों में किया जाता है, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

3. सार्वजनिक ऋण नीति - राजकोषीय नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक ऋणों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये ऋण आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के होते है। एक विकासशील देश साधनों की कमी के कारण अपना समुचित विकास नहीं कर पाता है फलत: उसे ऋण लेकर अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करना होता है। यदि ऋणों का उपयोग सोच-समझ कर किया जाता है, तो इसका लाभ देश को मिलता है। अविवेकपूर्ण ऋण से मूलधन व ब्याज की अदायगी की समस्या पैदा हो जाती है।

4. बजटीय नीति - राजकोषीय नीति का यह महत्वपूर्ण विभाग है, बजट वर्ष भर का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। इसमें आय व व्यय का हिसाब होता है। बजट सरकार का मार्गदर्शक होता है। इसमें करों, शुल्कों तथा घाटे की पूर्ति की व्यवस्था तथा व्ययों का विवरण होता है। वर्तमान में बजटों का महत्व नहीं रह गया है। प्रत्येक सरकार जनहित में आय से अधिक व्यय करके समाज व देश में अपनी प्रसिद्धि व साख को बनाना चाहती है। अत: आज घाटे के बजटों का चलन है, परन्तु प्रत्येक सरकार लगातार असामान्य घाटे के बजट को नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि एक सीमा के बाद घाटे का बजट देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है।

राजकोषीय नीति की सीमाएँ

1. करारापेण की प्रक्रिया में यकायक परिवर्तन करना आसान काम नही  होता है। करों में वृद्धि करने से जनआक्रोश भड़क सकता है और सरकार करों को कम नहीं करना चाहती है। 
2. समयानसु ार सरकारी व्यया ें में परिवतर्न करना कठिन काम है क्याेिं क सावर्ज निक योजनाओं को जल्दी-जल्दी बदला नहीं जा सकता है। 
3. सरकारी व्यय प्राय: निजी व्यय का ही स्थान ले पाता है, सार्वजनिक व्यय का जितना अधिक विस्तार होता जाता हैं, निजी व्यय कम होता जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार स्वयं उद्योग-धन्धों का संचालन करने लगे, तो निजी विनियोग कम हो जायेगा। अत: यह कहना कि सार्वजनिक व निजी व्यय में वृद्धि करके राजकोषीय नीति को प्रभावी किया जा सकता है, गलत होगा। 
4. राजकोषीय नीति स्फीति की स्थिति को नियन्त्रित करने में सफल नहीं हो पाती है, मंदी-काल में भी राजकोषीय नीति द्वारा रोजगार बढ़ाने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। 
5. राजकोषीय नीति पर राजनीतिक दबाव होता है, क्याेिं क राजस्व तथा व्यय से सम्बन्धित सभी परिवर्तनों के लिए संसद की स्वीकृत लेनी होती है। 

उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के सम्मिलित प्रयासों से अर्थव्यवस्था सही दिशा दी जा सकती है।

राजकोषीय नीति क्या है इसके उपकरणों को विस्तार से समझाइए?

राजकोषीय नीति का उपकरण कौन कौन से हैं?