73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? - 73ven sanvidhaan sanshodhan dvaara kaun see anusoochee jodee gaee thee?

इसे सुनेंरोकेंभाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयाें की सूची की व्यवस्था की गई।

73 संविधान संशोधन कब लागू हुआ?

संविधान संशोधन- 73वाँविवरण‘भारतीय संविधान’ का निर्माण ‘संविधान सभा’ द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही ‘संशोधन’ कहा जाता है।संविधान लागू होने की तिथि26 जनवरी, 195073वाँ संशोधन1993

पंचायती राज का क्या अर्थ है?

इसे सुनेंरोकेंपंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution- PRI) भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (Rural Local Self-government) की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में पंचायती राज संस्थान ने 27 वर्ष पूरे कर लिये हैं।

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1992 के संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है *?

इसे सुनेंरोकेंसही उत्तर विकल्प 1 है। 73वां संशोधन अधिनियम, 1992: इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक भाग- IX- ‘पंचायतों’ को जोड़ा। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 O तक के प्रावधान हैं।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है?

इसे सुनेंरोकेंऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायतों के चक्र अनुक्रम से आवंटित किया जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है।

73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है?

इसे सुनेंरोकें5. 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 6. 74वाँ संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है इसके द्वारा संविधान के भाग-9(क), अनुच्छेद-243 (त से य, छ तक) एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है।

भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई?

इसे सुनेंरोकेंभारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था आस्तित्व में रही हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

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73 संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे?

इसे सुनेंरोकेंभारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है. ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था. आपको बता दें, देश में पंचायती राज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे.

पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है?

इसे सुनेंरोकेंवर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य देश की करीब ढाई लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रुरतों के अनुसार योजनाएँ बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी।

पंचायती राज का गठन कब हुआ?

इसे सुनेंरोकेंदेश में कब लागू हुआ पंचायती राज देश में पंचायती राज व्यवस्था की पहली नींव राजस्थान के नागौर जिले में रखी गई थी। 2 अक्टूबर, 1959 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी।

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त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है?

इसे सुनेंरोकेंवर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर) शामिल हैं।

इसे सुनेंरोकेंभारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर गए हैं?

इसे सुनेंरोकें73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयाें की सूची की व्यवस्था की गई।

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौनसा प्रावधान नहीं किया गया?

इसे सुनेंरोकेंइस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात् ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। अतः यह अधिनियम पूरे देश मेंपंचायत राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी, ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो, को माध्यमिक स्तर पर पंचायतें को गठन न करने की छूट देता है।

Explanation : 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र वाले 29 विषयों का समावेश किया गया। वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को यह संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग-9 तथा उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 और 243(A) से 243(O), अनुच्छेद 280(AB) तथा 11वीं अनुसूची (27 विषय) जोड़े गए। इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, सदस्यों की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं, पंचायतों की शक्तियाँ, प्रधिकार एवं उत्तरदायित्व, पंचायतों के कार्यकाल और उनकी शक्तियों संबंधी अन्य प्रावधान किए गए।....अगला सवाल पढ़े

Tags : संविधान प्रश्नोत्तरी

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Web Title : 73 Ven Samvidhan Sanshodhan Dvara Bharatiy Sanvidhan Mein Kaun Si Anusuchi Jodi Gayi Hai

73 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है?

73वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमे पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई I. Q. Q.

73वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया?

परन्तु 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-घ के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था ( पी आर एस ) के सभी तीन स्तरों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा इन समूहों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243-ण के अनुसार हर पाँच वर्ष में पंचायत के नियमित चुनाव कराए जाने आवश्यक है।

73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है?

73वें संविधान संशोधन के अन्र्तगत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अर्थात पंचायती राज संस्थाएं अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। नये पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली है। साथ ही इसे पंचायत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया है।

73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी दो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं?

74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है74वें संविधान संशोधन में भी 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान जैसे- प्रत्यक्ष चुनाव और आरक्षण आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध किये गए हैं